काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरेको छ। ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा जोशीलाई सोमबार काठमाडौँको खुर्सानीटारबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो।
मुख्य विवाद के हो? अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द भएपछि स्वतः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनुपर्ने स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र उपकरणहरू कानुन विपरीत एनसेललाई बिक्री गरिएको विषयमा जोशीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको हो। नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि ३ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार, लाइसेन्स रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, संरचना र नेटवर्क प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था छ। तर, जोशीले २० भदौ २०८२ मा लिखित रूपमा मन्जुरीनामा दिँदै कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कलाई अनुरोध गरेका थिए। सोही आधारमा बैङ्कले गत वर्षको असोजमा ती सम्पत्तिहरू लिलाम गरेको थियो।
राज्यलाई अर्बौँको घाटा स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई लाइसेन्स दस्तुर बाहेक मात्रै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी छ। सरकारी हक लाग्ने सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक बिक्री गरी सरकारको राजस्व र स्वामित्वमा आँच पुर्याएको सीआईबीको ठहर छ।
सीआईबीका अनुसार, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने र राज्यको हक टुटाउने उद्देश्यले ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात’ गरेको कसुरमा जोशीमाथि थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
स्मार्ट टेलिकमले २ वैशाख २०७० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको थियो। तर, नवीकरण दस्तुर र बक्यौता तिर्न नसकेपछि कम्पनी सरकारी नियन्त्रणमा जाने प्रक्रियामा थियो। सोही क्रममा भएका शङ्कास्पद कारोबारले अहिले कानुनी मोड लिएको हो।
About the Author
