काठमाडौं — दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) नेपालका लागि मात्र परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। ईपीएसलाई लिएर नेपालमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनका विषयमा नेपाली पक्षसँग शुक्रबार भएको छलफलमा कोरियाली पक्षले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो।
कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि र कोरियाका लागि नेपाली श्रम सहचारी मैया कँडेलसहितको टोलीबीच भएको छलफलमा ईपीएस १७ सदस्य राष्ट्रका लागि समान नियममा आधारित प्रणाली भएकाले कुनै एक देशको मागअनुसार प्रणाली परिवर्तन गर्न सम्भव नभएको कोरियाली पक्षले जनाएको छ।
श्रम सहचारी कँडेलका अनुसार कोरियाली पक्षले रोष्टरको अवधि थप्ने विषय विशेष परिस्थितिमा मात्र सम्भव हुने स्पष्ट पारेको छ। यसअघि कोभिड–१९ महामारीका बेला रोष्टरमा पाँच वर्ष पूरा गरेका विदेशी श्रमिकको अवधि थप गरिएको उदाहरण दिँदै सामान्य अवस्थामा यस्तो व्यवस्था परिवर्तन नहुने जानकारी गराइएको थियो।
त्यसैगरी, मागकर्ताहरूले उठाएको रोष्टर परिवर्तनसम्बन्धी माग प्रणालीगत विषय भएकाले रोजगारदाताको अनुमति बिना परिवर्तन गर्न नसकिने कोरियाली पक्षको भनाइ रहेको छ।